JLKM के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मियों का अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार शुरू

गिरिडीह:
दिनांक 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने बालाजी डिटेक्टिव फोर्स एवं शिवा प्रोटेक्शन फोर्स कंपनी के खिलाफ सिविल सर्जन कार्यालय व सदर अस्पताल, गिरिडीह में अनिश्चितकालीन कार्यबहिष्कार शुरू कर दिया है। इससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के पूरी तरह ठप होने की आशंका है।
आंदोलनरत कर्मियों का आरोप है कि उन्हें मासिक मानदेय, EPF, ESI एवं अन्य कटौतियों में लगातार गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर कर्मियों ने पूर्व में 10 दिसंबर व 24 दिसंबर 2025 को उपायुक्त, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिले के सभी 12 प्रखंडों के चिकित्सा प्रभारियों को आवेदन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर 6 जनवरी 2026 को एकदिवसीय धरना दिया गया।
इसके बाद 7 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक सभी कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया, परंतु कंपनी व अस्पताल प्रबंधन द्वारा मांगें नहीं माने जाने के कारण कर्मी 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए हैं।
अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहले दिन JLKM के केंद्रीय संयुक्त महासचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय संगठन सचिव यमुना मंडल, अर्जुन पंडित (JBKSS), अशोक यादव, सुभाष यादव, राजकुमार दास, राजेश रवानी, मिहिर चंद्रवंशी, विकास झारखंडी, भुवनेश्वर दास, संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इसके अलावा जिले के लगभग सभी प्रखंडों से करीब 650 आउटसोर्सिंग कर्मी आंदोलन में शामिल हुए। जिला आउटसोर्सिंग संघ के अध्यक्ष आफताब आलम सहित भुवनेश्वर चौधरी, बिराज हालदार, अनीश सिन्हा, राहुल गिरी, प्रदीप मंडल, औरंगजेब अली, सिकंदर अंसारी, नागेंद्र मिश्र, रणधीर कुमार, ब्रह्मदेव कुमार, अजय प्रसाद यादव, मिथिलेश कुमार, पवन गोस्वामी, मनीष गिरी, रूपेश मंडल, संध्या मंडल, नायफील डांगा, कविता कुमारी, तपेश्वरी साहू, अभिषेक कुमार, विजय दास सहित कई कर्मी मौजूद थे।
आउटसोर्सिंग कर्मियों की प्रमुख मांगें:
अक्टूबर माह का बकाया वेतन तथा नवंबर-दिसंबर का वेतन, EPF, ESI व सभी कटौतियों का भुगतान।
श्रम विभाग द्वारा निर्धारित वेतन वृद्धि व बोनस का समय पर भुगतान।
सभी कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए।
तकनीकी डिग्रीधारी कर्मियों को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखकर वेतन भुगतान।
प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान सुनिश्चित हो।
अनुत्तीर्ण कंप्यूटर ऑपरेटरों का स्किल टेस्ट रिजल्ट जारी कर पद बहाल किया जाए।
सिविल सर्जन द्वारा सभी प्रखंड प्रभारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपस्थिति पर हस्ताक्षर हेतु बाध्य किया जाए।